छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए महिला दिवस का तोहफा: महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर सीएम विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी की। 69 लाख महिलाओं के खातों में ₹1000 ट्रांसफर।
रायपुर/जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जगदलपुर में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन-2026 कार्यक्रम में ‘महतारी वंदन योजना’ की 25वीं किस्त का वितरण किया। योजना के तहत सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 69 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की गई।
सम्मेलन स्थल से एक क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ने यह किस्त जारी की, जिसे राज्य की लाखों महिलाओं के लिए खुशी और आत्मनिर्भरता का उपहार बताया गया।
इस डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से राज्यभर की पात्र विवाहित महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता मिली, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का एक और महत्वपूर्ण कदम है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
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Follow News Tv India on WhatsAppजब मैं महतारी वंदन की किस्त जारी करता हूँ, तो मन आनंदित हो उठता है। यह मात्र पैसे का हस्तांतरण नहीं, बल्कि एक पुत्र का अपनी माताओं के चरणों में समर्पण है। हर खाते में पहुँचने वाली यह राशि, मेरी छत्तीसगढ़ की हर मातृशक्ति के सपनों को पंख देती है… बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत या… pic.twitter.com/1LcSvKKV8u — Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 8, 2026
इससे पहले इसी वर्ष फरवरी में मुख्यमंत्री साय ने योजना की 24वीं किस्त के रूप में लाभार्थियों को 6,413.40 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी।
किस्तों का लगातार वितरण राज्य सरकार की समयबद्ध और पारदर्शी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अब तक राज्य सरकार इस योजना के तहत कुल 1,62,373.30 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों को जारी कर चुकी है।
बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। लाभार्थियों ने इस सहायता राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और छोटे उद्यम शुरू करने जैसे कार्यों में किया है, जिससे परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और घरों में महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका भी मजबूत हुई है।
अधिकारियों के अनुसार, यह कार्यक्रम राज्यभर में करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा रहा है और सीधे बैंक खातों में राशि भेजे जाने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहल राज्य सरकार की समावेशी विकास नीति को दर्शाती है, जिसमें महिलाओं के कल्याण को सामाजिक प्रगति की आधारशिला माना गया है। यह नवीनतम हस्तांतरण महिलाओं के लिए समानता, न्याय और सशक्तिकरण के संदेश को और मजबूत करता है।
