वक्फ संशोधन विधेयक पारित: लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद मिली मंजूरी

लोकसभा ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक (Waqf Amendment Bill) को लंबी और गहन चर्चा के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 232 ने इसके खिलाफ वोट डाला। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां एक बार फिर विस्तृत बहस की उम्मीद है।

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Apr 3, 2025 • 7:41 AM
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वक्फ संशोधन विधेयक पारित: लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद मिली मंजूरी
लोकसभा ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक (Waqf Amendment Bill) को लंबी और गहन चर्चा के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 232 ने इसके खिलाफ वोट डाला। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां एक बार फिर विस्तृत बहस की उम्मीद है।
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वक्फ संशोधन विधेयक पारित: लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद मिली मंजूरी
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लोकसभा ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक (Waqf Amendment Bill) को लंबी और गहन चर्चा के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 232 ने इसके खिलाफ वोट डाला। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां एक बार फिर विस्तृत बहस की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा में इसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के लिए लाया गया है।

किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बहस के दौरान विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) के पारित होने से मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे। विपक्ष ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया, जिसे रिजिजू ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया है, लेकिन कुछ सदस्य सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

विधेयक का उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) में 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रावधान शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों (Waqf Properties) के प्रशासन और प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और पुराने कानून की कमियों को दूर करना है। इस बिल के तहत निम्नलिखित सुधार प्रस्तावित हैं:

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  • वक्फ बोर्ड की कार्यक्षमता में वृद्धि: बोर्ड के कामकाज को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना।
  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार: वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को आसान और तेज करना।
  • टेक्नोलॉजी का उपयोग: वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना।

विधेयक को लेकर विवाद

विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि यह मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है। हालांकि, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कदम वक्फ प्रणाली को मजबूत करने और गरीबों के कल्याण के लिए उठाया गया है।

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आगे की राह: राज्यसभा में चर्चा

अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश होगा, जहां इसे लेकर एक और दौर की बहस होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल भारतीय संसद में वक्फ संपत्ति प्रबंधन (Waqf Property Management) के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

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