केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की हरियाणा के विकास पर चर्चा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दी शुभकामनाएं
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में हरियाणा की महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ-साथ कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में हरियाणा की महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ-साथ कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक का उद्देश्य हरियाणा में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजना की समीक्षा करना था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में चल रही 12 प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की, जिनमें से सभी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी।
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क परिवहन और राजमार्गों के विकास में तेजी लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा में बेहतर सड़क संपर्क से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा बल्कि पर्यटन, व्यापार और उद्योग में भी वृद्धि होगी।

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Follow News Tv India on WhatsAppमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गडकरी के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के विकास के लिए कई परियोजनाओं को तेजी से लागू करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, हम इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे।"
इस दौरान नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पुनः मुख्यमंत्री बनने पर अभिनंदन किया और उनके नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास में नायब सिंह सैनी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उनके साथ मिलकर काम करने से राज्य की प्रगति और भी तेजी से होगी।
बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों ने कहा कि नई परियोजनाओं की मंजूरी और मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा से हरियाणा के सड़कों के ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, जो बेहतर यातायात सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी।
इस तरह की बैठकों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है, जिससे परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके।