बिहार से आने वाले ट्रैफिक के लिए बनेगा स्पेशल 'रूट कॉरिडोर', ₹3700 करोड़ से तैयार होगी नई विधानसभा; CM माझी का बड़ा एलान
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के विकास के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। बिहार से आने वाले भारी वाहनों के लिए मेट्रो शहरों की तर्ज पर 'फ्लाईओवर कॉरिडोर' बनाया जाएगा। साथ ही, 71 एकड़ कैंपस में 300 सीटों वाली नई विधानसभा इमारत का निर्माण शुरू होगा। जानें प्रोजेक्ट की लागत और सड़क सुरक्षा माह की खास बातें।
भुवनेश्वर : ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को बताया कि राज्य में बिहार से आने वाले भारी ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए एक प्लान्ड रूट कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, "हमने बिहार से आने वाले भारी ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए एक सुनियोजित रूट कॉरिडोर तैयार किया है। गाड़ियों की धीमी गति और अधिक ईंधन खपत की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसलिए, मेट्रो शहरों की तर्ज पर सड़क को फ्लाईओवर के साथ बनाया जा रहा है, जहां ट्रैफिक ऊपर से गुजरेगा और नीचे रिंग-स्टाइल चौराहा होगा। सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, डीपीआर तैयार है और प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है।"
इसके अलावा, सीएम ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (1 जनवरी से 31 जनवरी) के अवसर पर जागरूकता अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "हम जनवरी महीने को रोड सेफ्टी महीना के रूप में मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना और नियमों का सख्ती से पालन कर सड़क हादसों को कम करना है। इस दौरान परिवहन विभाग और अन्य अधिकारी कई कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के तरीकों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दे रहे हैं।"
सीएम माझी ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने नई ओडिशा विधानसभा इमारत बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "सरकार ने नई ओडिशा विधानसभा की इमारतें बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए डीपीआर मंजूर हो गया है और प्रशासनिक मंजूरी भी मिल गई है। यह इमारतें एक ही 71 एकड़ के कैंपस में उसी जगह पर बनाई जाएंगी, और निर्माण के दौरान पुरानी इमारतें काम करती रहेंगी। विधानसभा की बैठने की क्षमता 200 से बढ़कर 300 हो जाएगी। पहले चरण में इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 3,700 करोड़ रुपए है, और इसे दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है।"
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