महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: भाजपा ने विनोद तावड़े और रामदास अठावले समेत 4 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित
भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले फिर जाएंगे उच्च सदन।
नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत चार नेताओं को उम्मीदवार घोषित किया है।
भारतीय जनता पार्टी कि लिस्ट में विनोद तावड़े और रामदास अठावले के अलावा माया चिंतामण ईवनाते और रामराव कुडकुते के नाम भी शामिल हैं।
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Follow News Tv India on WhatsAppइससे पहले भाजपा ने मंगलवार को राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित नौ उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, असम से तेरश गोवाला और जोगेन मोहन, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा के नामों की घोषणा की।
18 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 10 राज्यों से रिक्त होने वाली 37 सीटों को भरने के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था।
आयोग के अनुसार, मतदान 16 मार्च को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन शाम 5:00 बजे होगी। 10 राज्यों से निर्वाचित राज्य परिषद के 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाला है।
आगामी रिक्तियों को देखते हुए, आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत समय सारणी तैयार की है। चुनाव की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को की जाएगी।
उम्मीदवारों के पास 9 मार्च तक अपना नामांकन वापस लेने का विकल्प होगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतपत्रों पर वरीयताएं अंकित करने के लिए केवल पूर्व-निर्धारित विशिष्टताओं वाले एकीकृत बैंगनी रंग के पेन ही मान्य होंगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य लेखन उपकरण की अनुमति नहीं होगी।
चुनावों का संचालन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाएगा।
जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वे महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
